वीरगंज (पर्सा), १२ असोज । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई आकर्षक तलब र सहज कामको प्रलोभन देखाएर वीरगंजमा सञ्चालित केही ‘जब सेन्टर’ले शुल्क तथा कमिसन असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ । रोजगारीको आश्वासनमा रकम लिएपछि युवालाई उद्योग, कलकारखाना तथा निजी फर्ममा पठाउने, तर विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको काम वा पद उपलब्ध नभएको भन्दै फर्काउने र बुझाएको रकमसमेत फिर्ता नगर्ने गरेको पीडित युवाहरूको गुनासो छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक रोजगारीका विज्ञापन सार्वजनिक गर्ने, युवालाई जब सेन्टरमा बोलाउने, फारम वा सेवा शुल्कका नाममा रकम लिने र त्यसपछि विभिन्न कम्पनी तथा उद्योगमा पठाउने गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ । तर सम्बन्धित कार्यस्थलमा पुगेपछि विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसारको पद वा काम उपलब्ध नभएको भन्दै फर्काइने गरेको उनीहरूको आरोप छ । रोजगारी नपाए पनि जब सेन्टरमा बुझाएको रकम भने फिर्ता नहुने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । कतिपय अवस्थामा पहिलो महिनाको तलबबाट ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने र कमिसन नदिएसम्म नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कागजात राख्ने गरिएकोसमेत उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
‘भ्याकेन्सी’ नै नभएको ठाउँमा युवालाई पठाइन्छ
पीडित युवासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा वीरगंजमा सञ्चालित केही जब सेन्टर र विभिन्न उद्योग तथा निजी फर्मका कर्मचारीबीच समन्वय रहेको आरोपसमेत उठेको छ । पीडितहरूका अनुसार एउटा सटर भाडामा लिएर जब सेन्टर सञ्चालन गर्ने, विभिन्न फर्म तथा उद्योगका कर्मचारीसँग सम्पर्क बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत रोजगारीको विज्ञापन गर्ने गरिएको छ । रोजगारीको आशामा कार्यालय पुग्ने युवाबाट एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाएर सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित उद्योग वा फर्ममा विज्ञापन गरिएको पदका लागि भ्याकेन्सी नै नखुलेको पाइएको पीडितहरूको दाबी छ । युवालाई कम्पनीमा पठाएपछि ‘अहिले काम छैन’, ‘पछि आउनु’, ‘दसैँपछि हेरौँला’ लगायतका जवाफ दिएर फर्काइने र त्यसपछि जब सेन्टरले लिएको रकम फिर्ता नगर्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । पीडितहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रिया एक–दुई जनामा सीमित नभई रोजगारीको खोजीमा रहेका धेरै युवाले समान अनुभव भोगेका छन् । तत्काल आफू ठगिएको थाहा नपाउने गरी युवालाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउने र पुनः जब सेन्टरमै फर्काउने क्रम दोहोरिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चार हजार बुझाएर फ्याक्ट्री पुगे, काम भने फरक
पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाका एक युवक टिकटकमा देखिएको रोजगारीको विज्ञापन पछ्याउँदै ‘हंश जब हब प्रा.लि.’ पुगेका थिए । फ्याक्ट्रीमा काम लगाइदिने आश्वासन पाएपछि उनले चार हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए । तर फ्याक्ट्रीमा पुगेपछि विज्ञापनमा भनिएकोभन्दा फरक र अत्यधिक मिहिनेत गर्नुपर्ने काम दिइएको उनको गुनासो छ । ‘एक हप्ता भयो सर, चार हजार एकमुष्ट दिएर फ्याक्ट्रीमा पुगेँ । धेरै मिहिनेतको काम थियो, भनेजस्तो भएन,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा फर्केर गुनासो गरेँ, तर सुनुवाइ भएन । पैसा नभएर तनाव छ, जसरी भए पनि कतै जागिर लगाइदिनुस् ।’ काम नमिलेपछि उनी पुनः जब सेन्टरमा धाइरहेका छन् । तर गुनासो गरेको एक सातासम्म पनि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नभएको उनले बताए ।
एक हजार बुझाए, जवाफ आयो– ‘दसैँपछि आउनू’
रौतहटको कटहरियाबाट उच्च माध्यमिक तहको अध्ययनका लागि वीरगंज आएका एक युवक फेसबुकमा देखिएको रोजगारीको विज्ञापनपछि ‘पर्सा जब सेन्टर’ पुगेका थिए । वीरगंज–८ पानीटंकीस्थित वीरगंज पब्लिक कलेजको गेट अगाडिको सडकमा रहेको उक्त जब सेन्टरमा पुग्नेबित्तिकै फारम लिन एक हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताइएको उनको भनाइ छ । रकम नबुझाए फारमसमेत नदिने भनेपछि उनले एक हजार रुपैयाँ बुझाए ।
त्यसपछि उनलाई मारवाडी फर्ममा जागिरका लागि पठाइएको थियो । तर फर्ममा पुगेपछि ‘दसैँपछि आउनुस्, हेरौँला’ भन्ने जवाफ पाएर फर्कनुपरेको उनले बताए । जब सेन्टरलाई बुझाएको एक हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ ।
फारम शुल्कदेखि तलबको ४० प्रतिशतसम्म कमिसन
बाराको कलैयाका अर्का युवकले ‘टाइगर इन्टरनेशनल सेक्युरिटी सर्भिस जब सेन्टर’मा सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि सम्पर्क गर्दा फारम भरेबापत एक हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए । रकम लिएपछि रसिद नदिइएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार जागिर पाएपछि पहिलो महिनाको तलब प्राप्त भएपछि त्यसको ४० प्रतिशत रकम कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । उक्त रकम नदिए जागिरबाट निकाल्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, बाइपास चोकस्थित निलकण्ठ अस्पतालनजिकको ‘ग्लोबल जब हब’मा पुगेका अर्का युवकले पनि टिकटकमा देखिएको विज्ञापनकै आधारमा कलैयाको इन्टरनेट कम्पनीमा मार्केटिङको काम खोजेका थिए । फारम शुल्कबापत पाँच सय रुपैयाँ लिए पनि रसिद नदिएको र पहिलो महिनाको तलबको ४० प्रतिशत कमिसन मागिएको उनको भनाइ छ । कमिसन नदिएसम्म नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटीमा राखिएको उनले दाबी गरे ।
कम्पनीमा पुगेपछि विज्ञापनमा भनिएको कामभन्दा फरक जिम्मेवारी पाएको थाहा भएपछि उनी फर्किएका थिए । कागजात फिर्ता पाए पनि बुझाएको पाँच सय रुपैयाँ भने फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट रोजगारीको विज्ञापन
वीरगंजमा ‘पर्सा जब सेन्टर’, ‘हंश जब हब’, ‘ग्लोबल जब हब’, ‘टाइगर इन्टरनेशनल सेक्युरिटी सर्भिस’लगायतका नाममा रोजगारीसम्बन्धी सेवा दिने कार्यालय सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, ‘तराई जब सेन्टर’, ‘एएस इन्टरनेशनल जब सेन्टर’, ‘रोजगार वीरगंज’लगायतका नाममा फेसबुक र टिकटकमा समेत रोजगारीका विज्ञापन सार्वजनिक हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । पीडितहरूका अनुसार सामान्य कार्यालयको जागिरका लागि फारम तथा सेवा शुल्क र उद्योग तथा फ्याक्ट्रीको कामका लागि थप रकम असुल्ने गरिएको छ । यसबाहेक पहिलो महिनाको तलबबाट ठूलो हिस्सा कमिसनका रूपमा माग्ने गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक तलब, सहज काम र तत्काल रोजगारीको आश्वासनसहित विज्ञापन राखिने भएकाले रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा त्यसतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । विज्ञापन देखेर सम्पर्क गर्ने युवालाई कार्यालयमा बोलाएर शुल्क लिने र त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
रोजगारीको नाममा रकम असुलीमाथि कानुनी प्रश्न
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा श्रमसम्बन्धी कानुनले रोजगारी र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा आपूर्ति गरिएका श्रमिकबाट कुनै किसिमको शुल्क लिन नहुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा रोजगारीको नाममा रकम असुल्ने तथा कागजात धरौटीमा राख्ने अभ्यासमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । बेरोजगारी र आर्थिक अभावमा रहेका युवाको बाध्यतालाई आधार बनाएर रोजगारीको नाममा रकम उठाउने, कामबारे गलत विवरण दिने र गुनासोपछि पनि रकम फिर्ता नगर्ने आरोप लागेका जब सेन्टरमाथि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ ।
रोजगारी खोज्ने युवालाई अवसर दिलाउने माध्यम बन्नुपर्ने जब सेन्टर नै शुल्क असुल्ने र युवालाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राख्ने माध्यम बनेको आरोप बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वीरगंजमा सञ्चालित जब सेन्टरहरूको भूमिका, वैधानिकता, आर्थिक कारोबार तथा रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनको वास्तविकतामाथि सम्बन्धित निकायले निगरानी तथा आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रोजगारीको आशामा रहेका युवाबाट शुल्क असुली, कमिसन माग्ने तथा व्यक्तिगत कागजात धरौटीमा राख्ने जस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक छानबिन भएमा वास्तविकता बाहिर ल्याउन तथा रोजगारी खोज्ने युवालाई सम्भावित ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।