काठमाडौं,१० असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका व्यवसायी ऋणीहरूलाई लक्षित गर्दै महत्त्वपूर्ण कर्जा राहतको घोषणा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै आन्दोलनबाट व्यवसायमा असर पुगेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण (rescheduling) र पुनर्संरचना (restructuring) गर्ने बाटो खोलिदिएको हो।
निर्देशनअनुसार उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीहरूले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुरोध गर्न सक्नेछन्। प्रभावको यकिन भएपछि त्यस्ता कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो सहुलियतको उपयोग गर्न २०८२ पुस मसान्तभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पुनर्संरचना भएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा थिए, सोही वर्गमै वर्गीकृत गरी नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विशेष सुविधा :
फरवार्ड लिंकेज कर्जा: आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध भएका ऋणीहरूले न्यूनतम ५% ब्याज बुझाएर पनि कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने।
सवारी कर्जा: आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्न ६०% ऋण–मूल्य अनुपातलाई बढाएर ८०%सम्म कायम गर्न सकिने।
प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित कर्जा: रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्रकोपका कारण प्रभावित ऋणीको कर्जा पनि अनुरोधमा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले आन्दोलन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति व्यहोरेका व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।