वीरगंज । मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाले न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै शनिबारदेखि चार दिने अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन् । वीरगंजबाट सुरु भएकाे यात्राकाे वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले उद्घाटन गरेका थिए ।
अधिकार यात्राकाे उदघाटन गर्दै मेयर सिंहले अधिकारकाे लडाईमा आफुसहित वीरगंज महानगरपालिका साथमा रहेकाे वताए । उनले भने “अधिकार प्राप्तीकाे लागि मैले के गर्नु पर्छ ? त्यसकाे याेजना बनाएर दिनुस्, म गर्न तयार छु । महानगर तयार छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पर्साका अध्यक्ष बालगाेपाल थापाले अधिकारकाे लडाईमा आफ्नाे पार्टीकाे समर्थन रहेकाे वताए । उनले भने “दलित समुदायकाे विकास र उत्थानकाे लागि हाम्राे पार्टी पहिलादेखि नै लागि परेकाे छ, अहिलेकाे अधिकार यात्रामा पनि समर्थन रहेकाे छ ।”
सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सुरु नगरेको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा क्षेत्रलाई समेटेर सप्तरीको राजविराज र बारा, पर्सा, रौतहट तथा महोत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर वीरगंजबाट दुई समूहमा यात्रा सुरु भई जनकपुरधाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाले वताए ।
उनले भने “सरकारले यही वर्ष साउन २ गते मुक्तिको घोषणा ग¥यो, हामीले पनि सहमति जनायाैं तर नौ महिनासम्म पुनःस्थापनाका कुनै कार्यक्रम ल्याइएन र ल्याउने छाटकाट पनि छैन”, केन्द्र सरकारले मुक्तिको घोषणा ग¥यो तर स्थानीय तह र अन्य निकायले बसिरहेको खोला, सडक, जङ्गल छेउ र ऐलानी जग्गाबाट उठिबास लगाउन थाल्यो । अब न्याय कसलाई माग्ने ? आफ्नो मागको सुनुवाइ होस् भनेर अधिकार यात्रा गर्दैछौँ ।”
यात्रामा सहभागिहरुले सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुरुप तत्काल हरवाचरवाको लगत सङ्कलन गरी न्यायिक पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले वर्षौदेखि काम गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुका साथै श्रमको मूल्य नपाउँदा गरिबीको चपेटामा पर्नुपरेको र मुक्तिको घोषणापछि समस्या थप बल्झिन थालेको बताएका हुन् ।
“यो समुदाय पहिलो चरणमा अधिकार यात्रा र त्यसपछि आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा छ । उहाँहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस् कदम चाल्न जरुरी छ”, विश्वकर्माले भने । अधिकार यात्राका क्रममा करिव १० हजार बढी हरवाचरवा र शुभचिन्तकमा पुगेर सङ्कलन गरिएको माग र उनीहरुको बाहुल्य रहेका पालिकामा गई सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन)का मिडिया फाेकल पर्सन बृजलाल पासवानले वताए ।
मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । मञ्चले मन्त्रिपरिषद्बाट विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीपको तालिम, रु एक लाखको बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी उनीहरुको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्न, विकासको बहानामा विस्थापित गर्ने क्रम सुरु भएकाले यसलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।