वीरगंज,१२ कार्तिक । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको वर्तमान अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कारखानाको भविष्यबारे बहस सुरु भएको हो। तर, पुराना मेसिनको अवस्था, आवश्यक लगानी, उखुको आपूर्ति र आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन सुनिश्चित नगरी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुने जानकारहरूले बताएका छन्।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताले कारखाना संकटमा पर्नुका पछाडि सरकारी नीतिगत निर्णय, आर्थिक दायित्व र निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाजस्ता कारण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कारखानाको विगतको आर्थिक अवस्था, बन्द हुनुका कारण र हालको प्राविधिक अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन गरेर मात्रै पुनः सञ्चालनबारे निर्णय लिनुपर्छ।
अवकाश खर्च जुटाउन ऋण लिनुपरेको थियो
गुप्ताका अनुसार २०५१ सालतिर वीरगंज चिनी कारखानासँग दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो। तर, ३६५ जना कर्मचारीको अवकाशका लागि करिब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि कारखानाले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। उनले २०५५ सालमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा कारखानाको सम्पत्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ र ऋण १७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन्। उक्त विवरणले कारखानाको सम्पत्ति र ऋणको अवस्थाबारे विगतमा रहेको आर्थिक चित्र प्रस्तुत गर्ने भए पनि पुनः सञ्चालनको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा वर्तमान सम्पत्ति, दायित्व र आवश्यक लगानीको छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२०५९ सालमा बन्द भएपछि किसान र रोजगारीमा असर
गुप्ताका अनुसार २०५९ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द गरिएको थियो। कारखाना बन्द भएपछि त्यसमा निर्भर रहेका उखु किसान, श्रमिक तथा स्थानीय रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताएका छन्। विशेषगरी बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान कारखानासँग जोडिएका थिए। कारखाना बन्द भएपछि यी जिल्लाका किसान तथा स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। चिनी कारखाना सञ्चालनमा आउन सके त्यसले उखु उत्पादन गर्ने किसानका लागि बजारको सम्भावना बढाउन र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यद्यपि, यस्तो सम्भावना वास्तविकतामा बदल्न उखुको नियमित आपूर्ति, उत्पादन लागत र बजारमा चिनीको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ।
पुराना मेसिनको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य
कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा गुप्ताले सबैभन्दा पहिले पुराना बोइलर, टर्बाइन तथा अन्य मेसिनरीको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेका उपकरणको अवस्था परीक्षण नगरी सञ्चालनको निर्णय गर्दा थप खर्च र प्राविधिक जोखिम निम्तिन सक्ने भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणको मर्मत, प्रतिस्थापन वा नयाँ प्रविधि जडान गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय पनि अध्ययनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। यसका साथै उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति लगानी आवश्यक हुन्छ भन्ने पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
एक सिजनमै २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक
गुप्ताका अनुसार वीरगंज चिनी कारखाना एक सिजन सञ्चालन गर्न २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ। यति ठूलो परिमाणमा उखु नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पुनः सञ्चालनको महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। उखुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न किसानको उत्पादन क्षमता, खेतीको क्षेत्रफल, ढुवानी व्यवस्था र कारखानाले दिन सक्ने मूल्यजस्ता विषयको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्याप्त उखु उपलब्ध नभए कारखानाको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले मेसिनरीको अवस्थासँगै कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृंखलालाई पनि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
लगानी र वातावरणीय पक्षको विस्तृत अध्ययन आवश्यक
कारखाना पुनः सञ्चालनको निर्णय लिनुअघि नयाँ प्रविधिको प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव, आवश्यक लगानी र उत्पादन लागतको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा गुप्ताले जोड दिएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा पुराना संरचना र उपकरणको अवस्था मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिअनुसार उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको समेत मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था, उत्पादनको बजार, सञ्चालन खर्च र विगतका आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने उपायबारे पनि स्पष्ट योजना आवश्यक हुनेछ। यी पक्षको यथार्थ विश्लेषणबिना पुनः सञ्चालनको निर्णय गर्दा अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल गर्न कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कारखानाको भविष्यबारे निर्णय
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले कारखानाको वर्तमान अवस्था, पुनः सञ्चालनको प्राविधिक सम्भावना, आवश्यक लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक लाभबारे अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र सम्भावित चुनौतीबारे स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सके निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ। वीरगंज चिनी कारखानाको पुनः सञ्चालनको बहस अब सम्भावनाको चर्चा मात्रै नभई प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षको यथार्थ मूल्यांकनसँग जोडिएको छ। किसानलाई आवश्यक बजार उपलब्ध गराउने, स्थानीय रोजगारीको सम्भावना बढाउने र उद्योगलाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न विस्तृत अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता देखिन्छ।
अन्ततः कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने निर्णय यसको वास्तविक प्राविधिक अवस्था, लगानीको आवश्यकता, उखुको उपलब्धता र सञ्चालनबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभको मूल्यांकनका आधारमा लिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले यी विषयमा कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुराले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द वीरगंज चिनी कारखानाको आगामी दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।