काठमाडौं,२६ भदौ । रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीको प्रभाव व्यापक रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट २७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने १३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सान भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा आर्थिक पुनर्लाभका लागि भने सरकारले ७२३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यो रकम बाढीबाट भएको कुल क्षति तथा नोक्सानको तुलनामा झन्डै पौने दुई गुणा बढी हो। सरकारी अध्ययनअनुसार बाढीबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। विपद्का कारण ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका छन्।
पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो असर
भोटेकोशी बाढीबाट भएको कुल विपद् प्रभावमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रले ४६.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकममा भने पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा बढेर ६५.४७ प्रतिशत पुगेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा तथा आवासलगायत संरचनालाई विगतको भन्दा थप बलियो, सुरक्षित र जोखिम प्रतिरोधी ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्लाभको लागत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रले कुल विपद् प्रभावको ३६.८३ प्रतिशत हिस्सा बेहोरेको भए पनि पुनर्लाभ आवश्यकतामा यसको हिस्सा ७.०२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा उत्पादन तथा आम्दानी गुमेका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सान भएकाले आर्थिक पुनरुत्थानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विदुरमा सबैभन्दा धेरै भवन प्रभावित
प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार ४३१ भवन प्रभावित भएका छन्, जुन कुल प्रभावित भवनको करिब ४१ प्रतिशत हो। त्यसपछि रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा १ हजार १५६, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार १४६ र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा ७२१ भवनमा क्षति पुगेको छ।
सरकारी प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई थप दिगो, सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।