काठमाडौं,२० भदौ । सरकारले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति पुगेका तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने काम सुरु गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी प्रभावित परिवारको अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिले प्रभावित परिवारको अवस्था, बसोबास गरिरहेको स्थानको जोखिम तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धताबारे अध्ययन गर्नेछ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।
प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरण संकलन गरिने
समितिले बाढीका कारण घर तथा जग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका परिवारको विवरण संकलन गर्नेछ। त्यस्तै, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमपूर्ण भएका परिवार र जोखिमकै बीच प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको अवस्थासमेत पहिचान गरिनेछ। प्रभावित परिवारको यथार्थ विवरण संकलन गरेपछि उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गरिनेछ। त्यसका लागि सम्भावित स्थानमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तह, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा छनोट गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। यस क्रममा उपलब्ध जग्गाको अवस्था तथा प्रभावित परिवारलाई बसोबास गराउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ।
बाढी–पहिरोको जोखिमदेखि पूर्वाधारसम्म अध्ययन
पुनःस्थापनाका लागि पहिचान गरिएका जग्गा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिनेछ। सम्भावित जग्गामा बाढी तथा पहिरोको जोखिम, भौगोलिक अवस्था, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन हुनेछ।त्यसका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन समेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले जग्गा छनोट गर्दा भविष्यमा पुनः बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्को जोखिम नहोस् भन्ने पक्षलाई समेत अध्ययनमा समेटिनेछ।
कानुनी प्रक्रियासहित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन
समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचानदेखि पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा छनोटसम्मका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। त्यससँगै सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे समेत समितिले सुझाव दिनेछ। समितिले आफ्नो अध्ययनका आधारमा सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनमा बाढीका कारण विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक पर्ने जग्गा, त्यसको अवस्था, जोखिम र बसोबासका लागि उपयुक्ततासहितका विषय समेटिनेछन्।
रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि जोखिममा परेका तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अस्थायी बसोबाससँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आधार तयार गर्न जग्गा पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यससँगै बाढीका कारण जोखिममा परेका तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।