वीरगंज,१८ भदौ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका कुल १४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार वटा स्थानीय तहको मात्रै खाता सञ्चालन भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (को.ले.नि.का.) पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीका अनुसार बिहीबारसम्म वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरेका छन् । बाँकी १० स्थानीय तहले भने खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक निवेदनसमेत कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् । प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीका अनुसार स्थानीय तहले खाता सञ्चालन गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको विवरण, अख्तियारी तथा खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पर्साका अन्य १० स्थानीय तहले बिहीबारसम्म यी आवश्यक कागजात पेश नगरेका कारण उनीहरूको खाता सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उक्त विवरणसमेत हालसम्म पेश नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट पारित भए पनि खुलेन खाता
पर्साका नौ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित भइसकेको दाबी गरेका छन् । तर बजेट पारित भइसके पनि ती स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेका छन् । तर ती स्थानीय तहको खाता भने हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका स्रोतका अनुसार बजेट पारित भए पनि वडा तहबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरू समयमै प्राप्त हुन नसक्दा बजेट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न समस्या भएको हो । बजेट प्रणालीमा आवश्यक विवरण प्रविष्टि हुन नसकेपछि खाता सञ्चालन प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ ।
पकाहा मैनपुरमा अझै बजेट नै पारित भएन
पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको अवस्था भने अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक छ । गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पारित हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ । बजेट नै पारित हुन नसकेपछि खाता सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
तलबदेखि विकास निर्माणसम्म प्रभावित
स्थानीय तहको खाता समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विकास निर्माणका कामसम्म पर्न थालेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको भए पनि स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजना, योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ । खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा स्थानीय तहको नियमित आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था देखिएको छ ।