काठमाडौं,१७ भदौ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई लिएर उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मै जवाफ दिएका छन्।
बाढीपछि समयमै पूर्वसूचना प्रवाह हुन नसकेको, शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया, विदेशी उद्धार तथा प्राविधिक टोली परिचालनमा भएको ढिलाइ, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएका थिए। यिनै प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले ‘सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छु’ भन्दै विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका मुख्य पाँच विषयमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गरे। उनले बाढी असाधारण प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै उद्धार, शव व्यवस्थापन, विदेशी विज्ञको परिचालन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
बाढी आउनुअघि सूचना किन दिइएन ?
भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना प्रवाह हुन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी ठूलो तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको घटना भएको बताए। उनका अनुसार बाढी आउँदै गरेको सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको थियो। तर, स्थानीयलाई सचेत गराउने क्रममा परिचालित सुरक्षाकर्मीसमेत बेपत्ता भएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले बाढीको तीव्रता र घटनाको असामान्य प्रकृतिका कारण पूर्वसूचना तथा उद्धार कार्यमा चुनौती सिर्जना भएको दाबी गरे।
शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुको कारण के हो ?
बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव चिस्यान केन्द्रमा नराखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले शव व्यवस्थापन कानुनी तथा वैज्ञानिक आधारमा गरिएको दाबी गरे। बाढीले शवहरू विभिन्न स्थानमा पुर्याएकाले तत्काल पहिचान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई डीएनए परीक्षणलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित रहने गरी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। डीएनए परीक्षणबाट शवको पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइने र परिवारले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले शव व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर फैलिएका भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
विदेशी उद्धार टोली परिचालनमा ढिलाइ भएको हो ?
भोटेकोशी बाढीपछि विदेशी विज्ञ तथा उद्धार टोली परिचालनमा ढिलाइ भएको भन्दै उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले घटनाको सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकारले प्रक्रिया छोटो बनाउने प्रयास गरेको थियो। भारत र चीनका विज्ञ टोलीले सुरुदेखि नै घटनाप्रति चासो देखाएको र प्रभावित क्षेत्रमा समेत पुगेको उनले बताए। तर, घटनास्थलको भौगोलिक अवस्था तथा हवाई अवस्थाका कारण विदेशी टोलीले तत्काल घटनास्थलमा ओर्लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका एक्स्काभेटर घटनास्थलसम्म पुग्न तथा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि विदेशी उद्धार टोलीलाई समेत घटनास्थलमा परिचालन गरिएको उनले बताए।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ
रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सरकारको धारणा राखे। उनले घटनालगत्तै खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको दाबी गरे। हेलिकोप्टर पुग्न सक्ने स्थानमा उद्धार टोली परिचालन गरिएको र घाइते भेटिएका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरिएको उनले बताए। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धार भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले निरन्तर गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय भएन भन्ने आरोपमा के भने ?
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार सुरक्षाकर्मी, विशेषगरी नेपाली सेनामाथि मात्रै निर्भर भएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको आरोपबारे पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले बाढी आएदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री शाहले आफू नुवाकोट पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेको उल्लेख गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझ गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
सरकार सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर सरकारमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको संसद् सम्बोधनले ती विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को असाधारण अवस्थाबीच सरकार उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रभावित नागरिकको उद्धार, शव पहिचान तथा व्यवस्थापन, सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी, विदेशी प्राविधिक सहयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिने बताए।
साथै, आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको साथ, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।