काठमाडौं,१० भदौ । रसुवामा आएको ठूलो बाढीपछि उद्धार, राहत तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाएको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार बिहान ११ बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने परिषद्को बैठकले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको अवस्थाको समीक्षा गर्दै उद्धार, राहत र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउने तथा सम्भावित थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकसमेत जारी रहेको छ। बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनका विषयमा उक्त बैठकमा छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मेडिकल टोलीसहित नेपाली सेनाका दुई वटा हेलिकप्टर बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा घाइते तथा बिरामीको उद्धार, उपचार तथा आवश्यक मानवीय सहायता पुर्याउन मेडिकल टोलीसहित हेलिकप्टर परिचालन गरिएको हो।
सरकारले हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई समेत खोज तथा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार तत्काल उद्धार गर्न सकिने गरी निजी हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको हो।
रसुवामा आएको बाढीपछि नदी तथा खोलाको आसपासका क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्भावित थप क्षति रोक्न तथा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको आवश्यकता पहिचान गर्दै आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप कदम चाल्ने तयारी सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।