काठमाडौं,०९ भदौ । सरकारले वन तथा कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यवसाय, उद्यम तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वन तथा कृषि उद्यमको विकास र विस्तारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
‘वन तथा कृषि उद्यमहरूलाई गति दिने : निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ विषयक कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले वन तथा कृषि क्षेत्रमा उद्यम सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताइन्। मन्त्री चौधरीले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उद्यमीहरूले कानुनी जटिलताका कारण भोग्नुपरेका समस्या तथा सुधारका उपाय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्। विद्यमान कानुनमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले वनलाई संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपालमा कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वनले ढाकेको भए पनि वन स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले उपलब्ध वन स्रोतको दिगो तथा उत्पादनमूलक उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सुरक्षित र प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उत्पादन तथा वितरण प्रणालीबारे हुने छलफल काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी देशव्यापी बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
वन स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले नेपालमा उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा करिब २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले वन क्षेत्र तथा सामुदायिक संरचनालाई उत्पादनमूलक ढंगले परिचालन गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए। वित्तीय चुनौती रहे पनि त्यसलाई मात्र कारण देखाएर उद्यम तथा व्यवसाय विस्तारको काम रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो। उद्यमको प्रकृति तथा चरणअनुसार लगानीलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले सन् २०५० सम्म ६० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मल्लले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना समस्या तथा योजनाहरू तथ्य र प्रमाणसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
लगानी र व्यवसायबीच पुल निर्माण गर्ने उद्देश्य
कार्यक्रमका आयोजक आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष मनोज पौडेलले सम्भावनालाई अवसर, अवसरलाई व्यवसाय र व्यवसायलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, वित्तीय प्रणालीमा रहेको दूरी घटाउने तथा लगानी र व्यवसायबीच पुल निर्माण गर्ने उद्देश्यले संस्थाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा उद्यमी भूवन केसीले सरकारी नीति तथा व्यवहार र उद्यमीहरूले व्यवहारमा भोगिरहेका वास्तविक समस्याबीच अझै दूरी रहेको बताए। उद्यम क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण, वित्तीय अनुशासन कायम तथा उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव दीपा ओलीले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, लगानीको योजना बनाउने, बजार तथा वित्तीय संस्थामा उद्यमीको पहुँच विस्तार गर्ने र उद्यमीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्।
६ उद्यम तथा संस्थालाई विभिन्न विधामा अवार्ड
कार्यक्रममा वन तथा कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छ वटा उद्यम तथा संस्थाले आफ्ना उत्पादन, बजार सम्भावना, व्यवसाय विस्तार योजना तथा आवश्यक लगानीबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उद्यम तथा संस्थाले प्रस्तुत गरेका विवरण, नवीनता, वृद्धि सम्भावना, दिगोपन, बजार अवसर तथा समुदायमा परेको प्रभावका आधारमा विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।
अवार्ड प्राप्त गर्नेमा उत्कृष्ट प्रस्तुति अवार्ड नर्दन फङ्गी प्रालि., उत्कृष्ट नवप्रवर्तन अवार्ड साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, उत्कृष्ट वृद्धि सम्भावना अवार्ड कोदाली भेन्चर्स, उत्कृष्ट दिगोपन प्रभाव अवार्ड बिनयी जैविक मल उद्यम, उत्कृष्ट बजार अवसर अवार्ड सिन्धु कफी र सामुदायिक प्रभाव अवार्ड जडीबुटी संरक्षण तथा उपयोग सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।
प्रस्तुतिका क्रममा उद्यमीहरूले आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको बजार, उपभोक्ताको माग, व्यवसाय विस्तारको सम्भावना तथा आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका थिए। उत्पादनको स्तर वृद्धि, बजार विस्तार तथा व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक लगानी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीका विषयसमेत उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए।
वन तथा कृषि क्षेत्रको उपलब्ध सम्भावनालाई व्यावसायिक उत्पादन, उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्न सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।