काठमाडौं,०२ भदौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले वर्तमान सरकार जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको भन्दै गम्भीर आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाए।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले सीमा रक्षा, शान्ति सुरक्षा, मल तथा खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकार असफल भएको दाबी गरे। राईले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जनताका प्रश्नहरूको दफावार रूपमा जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरे। सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र जनताले उठाएका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
६४ बिघा जग्गा प्रकरणमा न्याय दिन माग
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद राईले सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित ६४ बिघा जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको विषय उठाएका छन्। उनले उक्त विषयमा बस्तीवासीले न्याय पाउनुपर्ने माग गरे। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा प्रकरणबारे आवश्यक छानबिन गरी पीडित बस्तीवासीलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बराह सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन माग
धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको विषयसमेत सांसद राईले संसद्मा उठाए। उनले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए। सहकारी पीडितको अवस्था, न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ तथा अस्पतालमा उपचार पाउने अवस्थासमेत कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै राईले राज्यका निकायहरू जनताप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्, न्यायालयमा न्याय छैन र अस्पतालमा उपचार पाउने अवस्था छैन।’
सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसो हुन नसके संसद्मा हुने बहसको अर्थ नरहने बताए।
विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन माग
विकास निर्माणका विषयमा समेत सांसद राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले सुनसरी–१ लगायत देशभरका विभिन्न विकास योजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरे। उनका अनुसार विकास निर्माणका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा लैजान ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ नगरी तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।