अदालतको रोक आदेशबीच वीरगंजमा डोजर चल्दै, टेलिकमको भवन भत्काइयो

spot_img

वीरगंज,३० साउन । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेको छ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले भदौ ४ गतेसम्म सडक विस्तारसम्बन्धी काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उक्त आदेशको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। त्यसकारण सडक क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम शनिबार पनि जारी रहेको हो।

शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)का तर्फबाट संगिता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ४ गतेसम्म वीरगंजमा भइरहेको सडक विस्तारको काम रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गा प्रसादले अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए। उनका अनुसार शनिबार बिहानदेखि वीरगंजको घण्टाघरस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भवनलगायत संरचना डोजर लगाएर हटाउने काम भइरहेको छ।

सडक डिभिजनका अनुसार वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत अब करिब ३० वटा संरचना मात्र हटाउन बाँकी छन्। बाँकी संरचनामा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा होटललगायतका भवन रहेका छन्। फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल तथा आर्मी ब्यारेक लगायतका संरचना हटाउन बाँकी छन्।

यसैबीच, उच्च अदालतले निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै आगामी भदौ ४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। उक्त मितिसम्म सडक विस्तारको काम नगर्न आदेशमा भनिएको छ। साथै, अदालतले विपक्षीहरूलाई निवेदनमा माग गरिएको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

भदौ ४ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे थप निर्णय गर्नेछ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने अदालतको आदेशसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once