काठमाडौँ,२९ साउन । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। साथै, विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा नेपालभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी रहने सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा सीसीटीभी जडानलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले अनुसन्धान तथा हिरासतसम्बन्धी कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र सम्बन्धित स्थानमा हुने गतिविधिको निगरानी सुनिश्चित गर्न सीसीटीभी जडान आवश्यक रहेको विषय रिटमार्फत उठाएका छन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई रिटमा उठाइएका विषयका सम्बन्धमा कारणसहित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
साथै, प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा सीसीटीभी जडानसम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेशसमेत दिएको छ। यससँगै अब सरकारको तर्फबाट अदालतमा पेस हुने जवाफ र त्यसपछि हुने सुनुवाइलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
रिटमा नेपालभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी रहने सरकारी निकायका भवनहरूको कुनै पनि भाग सीसीटीभी निगरानीबाट बाहिर नरहने गरी क्यामेरा जडान गर्न माग गरिएको छ। उक्त मागमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि विषयले थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।