वीरगंज,२१ साउन । पर्सामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ई–स्कुटी चेकजाँच तथा नियन्त्रण अभियानप्रति स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही दिनअघिसम्म बिना कुनै अवरोध सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिन दिइएका ई–स्कुटीहरू अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि स्थानीयले प्रशासनमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका, आवश्यक कागजात नभएका तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल भित्रिएका कम्तीमा ४१ वटा ई–स्कुटी नियन्त्रणमा लिइएको छ। नियन्त्रणमा परेका केही ई–स्कुटी भारतका नागरिकका समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लले बरामद गरिएका सबै ई–स्कुटी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार भन्सार छली गरी ल्याइएका तथा नेपालमा दर्ता नभएका सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै दुर्घटना भएमा अनुसन्धान प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने भएकाले माथिल्लो निकायको निर्देशनअनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
तर, स्थानीयवासीले लामो समयसम्म सीमा नाकाबाट यस्ता ई–स्कुटी सहज रूपमा नेपाल भित्रिन दिइएको अवस्थामा अहिले अचानक नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायले सुरुदेखि नै कडाइ गरेको भए अहिले सर्वसाधारण नागरिक समस्यामा पर्ने अवस्था आउने थिएन।
स्थानीयका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा २५ हजारदेखि ३५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा पाइने ई–स्कुटी नेपाली बजारमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको र भारतीय बजारमा ई–स्कुटी तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिकले भारतबाट नै ई–स्कुटी खरिद गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार सुरुका दिनमा नेपालमा यस्ता स्कुटीका आधिकारिक शोरुम वा विक्रेता समेत पर्याप्त थिएनन्।
यता, वीरगंजका सचेत नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यति धेरै भन्सार छलीका ई–स्कुटी नेपाल कसरी भित्रिए भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीसमेत खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका ई–स्कुटीका प्रयोगकर्ताले आफूहरूले नगद भुक्तानी गरेर खरिद गरेका सवारी साधन एकैपटक जफत गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनीहरूले एकपटकका लागि भन्सार महसुल तिर्ने अवसर दिई स्कुटी फिर्ता गर्नुपर्ने, भविष्यमा सीमा नाकाबाट यस्ता सवारी साधन आयातबारे स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्ने तथा नेपालमै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका अधिकांश ई–स्कुटी निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रभावितहरूले कानुन कार्यान्वयनका नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिइएको आरोप लगाउँदै यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले समेत आवश्यक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्।