काठमाडौं,१७ माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनका नाममा बढिरहेको बेथिति रोक्न कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले २०८२ पुस १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने विषयहरूबारे निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘विद्यार्थीलाई अनुसाशनमा राख्न डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) राख्ने गरेको र त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो भएकाले तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्न विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरिनु पर्छ ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले देहायका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछः
१. बिदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सजालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को अनुसूची ३ मा रहेको विदेशी शिक्षण सस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने।
२. शिक्षण सस्याभिव विद्यार्थीलाई अनुमाशनमा राख भनी डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) राखे गरेको र त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो प्राप्त हुन आएकोले यदि त्यस्तो व्यवस्था शिक्षण संस्थामा गरेको भए तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नका लागि विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्ने।
३. शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक एवम् सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख्ख पाउने व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्ने।
४. विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रमगत सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देखे गरी डिस्प्ले गर्ने र सोको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र पेस गर्ने।
५. प्रति कक्षा रहने विद्यार्थी सङ्ख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी दिने र संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने।
६. शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यकम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्ने।
७. मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले सजालन अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यकम मात्र शिक्षण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी राखे। अर्को शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमको जानकारी सञ्चालक समूह भनी कुनै पनि अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा जानकारी नराख्ने।
८. निर्देशिकाले तोकेको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने। सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्ने।
९. विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१०. निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधानहरू तथा अनुमति प्रदान गर्दा शिक्षण संस्थाले गरेको कबुलियतनामाका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने। अन्यथा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम संचालनको अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्ने कुरामा जानकारी राख्ने।