जनकपुर,३२ असार । बजार मूल्यभन्दा कम रकम पाउने भएपछि किसानले खाद्य संस्थान जनकपुरलाई गहुँ बिक्री गरेका छैनन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले गहुँ खरिदका लागि बजारभन्दा सस्तो मूल्य तोकेकाले किसानले कार्यालयलाई गहुँ बिक्री नगरेका हुन् ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६७ रुपैयाँ ३८ पैसाका दरले खरिद गर्नेगरी तोकेको समर्थन मूल्यका आधारमा गहुँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । जनकपुरसहितका बजारमा रु चार हजार ४०० प्रतिक्विन्टल गहुँ बिक्री हुने भएपछि किसानले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइरहेका कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख निर्मल थापाले किसानले कार्यालयमा गहुँ बिक्रीको मूल्य जानकारी लिन आए पनि बिक्री गर्न नआएका बताए । बजारभन्दा यहाँको खरिद मूल्य निर्धारण सस्तो भएकाले उत्पादित गहुँ निजी व्यापारीलाई बिक्री गरेका उनको भनाइ छ । धनुषा र महोत्तरीका किसानबाट यस वर्ष दुई हजार ५०० क्विन्टल गहँु खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै प्रमुख थापाले प्रतिकिसानबाट ५० क्विन्टल र प्रतिसहकारी संस्थाबाट पाँच सय क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
गत फागुन र चैतमा काटिएको गहुँ खरिदसम्बन्धी कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी बिक्रीका लापग किसानलाई आग्रह गरेको थियो । कार्यालयको हाताभित्र गहुँ खरिदका लागि निःशुल्क काँटा सञ्चालन गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित बिक्रीका लागि गहुँ सफा गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा तयार हुनुपर्ने बताउँदै प्रमुख थापाले बिक्रीको भुक्तानी किसानलाई चेकमार्फत गराइने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको उल्लेख गरे ।
धनुषा र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गहुँ खरिदसम्बन्धी समितिको बैठक बसेर खरिद प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको थियो । बैठकमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो । सोही बैठकका आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि किसानले कार्यालयमा गहुँ बिक्री नगरेका उनले जानकारी दिए । यसैबीच कार्यालयले चालु आवमा लक्ष्यको तुलनामा धान खरिद पनि कम भएको जनाएको छ । बत्तीस हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच हजार ३४६ क्विन्टल मात्र खरिद गरिएको कार्यालयका प्रमसख थापाले जानकारी दिए । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार तोकिएको लक्ष्यको तुलनामा २६ हजार ६५४ क्विन्टल धान कम खरिद भएको हो ।
सरकारको तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी रहेकाले किसानले आफ्नो उत्पादन निजी क्षेत्रका बजारमा बिक्री गरेकाले लक्ष्यअनुसार धान खरिद नभएको हो । सरकारले प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ५८० का दरले धान खरिद गर्ने निर्देशन दिए पनि बजारमा करिब रु चार हजार प्रतिक्विन्टलका दरले बिक्री हुने गरेकाले कार्यालयले लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न नसकेको प्रमुख थापाको भनाइ छ । कार्यालयले लक्ष्यप्राप्त गर्न चारवटा सहकारी संस्थासँग धान खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरे पनि किसान नआएकाले सो लक्ष्य प्राप्त नभएको कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।