काठमाडौं,१५ जेष्ठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रुपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वभाविक हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई बुँदागत रुपमा केलाइएको छ।
– प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो।
– आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत।
– मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर।
– सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता।
– वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष।
– बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था।
– चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण।
– आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा।
– भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक।
– सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण।
– सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र।
– दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो।
– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने।
– नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था।
– आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी।
– नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति।
– निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने।
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था।
– दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन।
– खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना।
– पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति।
– सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार।
– होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट।
– त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने।
– निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने।
– सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण।
– अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण।
– आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा।
– नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने।
– चलचित्र छायांकनका लागि स्टुडियो निर्माण।
– रोजगार पोर्टल सञ्चालन।
– ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन।
– सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम।
– विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन।
– शिक्षक बैंकको स्थापना।
– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन।
– स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी।
– सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार।
– सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग।
– १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र।
– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन।
– सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला।
– हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा पुनर्स्थापना केन्द्र।
– हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस।
– दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने।
– ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन।
– आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न।
– काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन।
– एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने।
– सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना।
– करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा।
रासस