काठमाडौं,१५ जेष्ठ । सरकारले विद्युतीय गाडी (इभी) को करलाई यथावत राखेको छ । इभीमा कर बढ्ने चर्चा भए पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै करलाई यथावत राखेको छ। व्यवसायीले कर बढ्ने आंकलनमा पहिला नै ठूलो मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्र्याए पनि बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यथावत राखेको बताएका छन्।
वातावरण प्रदूषण कम गर्न र विद्युत खपत बढाउन करका दर यथावत राखिएको सरकारको भनाइ छ। चाल आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिँदै आएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
२०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ। ३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
नेपालमा बसी सूचना प्रविधिको काम गरी गने आयमा आयकरको दर ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने र त्यो नै अन्तिम हुने पौडेलले बताए । साथै सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा करको दर बढाउने घोषणा उनले गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर कानुनमा परिमार्जन गर्ने उनले बताए।
यसैगरी भ्याटमा बहुदर लगाउन अध्ययन गर्ने घोषणा पनि उनले गरे । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटललाई आयकर छुट दिने घोषणा उनको छ । फुटबल, क्रिकेट र रंगशालाका लागि आयतमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने उनले बताए । ग्रिन हाइड्रोजनको मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट दिने, सौर्य ऊर्जाका लागि ब्याट्री आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लिने उनले बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लिने उनले बताए। डिजिटल भुक्तानी समायोजनमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको आयातमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि खारेज भएको छ । राजस्व छुटमा एम्बुलेन्स आयात गर्दा लाग्दै आएको १६ रुपैयाँको सीमा हटाइएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले कर परिपालना सुधार, राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व सुधार, करको दायरा फराकिलो बनाउने तथा करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने घोषणा पनि गरे ।