काठमाडौं,२६ वैशाख । खेतीपातीको मुख्य सिजनमा किसान रासायनिक मलको लागि हामफाल्दै छन्, तर मल भने गोदाममै थन्किएको छ।
सरकारले मल अभाव छैन भन्छ, किसान भने “हेरेको हेर्यै” भन्दै लाइनमा छन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा एक सहकारीमार्फत् मल वितरण थालिएपछि किसानको लामो लाइन लागेको थियो। तर एक घरलाई १५ किलो मात्रै मल दिइएको किसान सज्जनकुमार तिमल्सिनाले बताए। “चैते धानको लागि अहिले १५ किलो मात्रै दिइएको छ, पछि थप दिन्छन् रे,” उनले गुनासो गरे।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को साढे ९ महिनासम्म २ लाख ८१ हजार टन मल आयात गरेको छ । सरकारले कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत मल खरिद गर्दै आएको छ ।चालु आव वैशाखको तेस्रो सातासम्म २ लाख ८१ हजार २ सय ८२ टन मल आयात भएको हो । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गरी युरिया १ लाख ७४ हजार ४ सय ७४ टन आपूर्ति भएको छ ।
गोड्न नपाउँदा मकै संकटमा
मकवानपुरका नवीन घोरासैनीले मकैमा मल हाल्ने समय भइसक्दा पनि मल नपाएको बताए। “खै मल त आएको भन्छन्, तर पाइँदैन। वर्षेनी मलकै समस्या हुन्छ,” उनले भने। अर्गानिक खेतीको मूल्य पाउने हो भने आफू रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने पनि उनले बताए।
लाइनको अन्त्य छैन, ढुक्क छैन किसान
काभ्रेका अगुवा किसान सुमन नेपालका अनुसार मल नै नपाएको होइन, तर ‘कहिले पाइन्छ’ भन्ने विश्वास छैन। “त्यही भएर किसान मल भण्डारण गर्छन्,” उनले भने।
सांसदको आरोप: सरकारले किसानलाई अन्याय गर्यो
संसद्मा पनि यो विषय उठ्यो। आजपा सांसद प्रभु साहले सरकारकै लापरवाहीले किसान मलविहीन भएको आरोप लगाए। “सरकारी डिपोमा छैन, महँगोमा अन्यत्रै पाइन्छ,” उनले भने।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कोटा प्रणाली असहज भएको उल्लेख गर्दै, किसानले ५० किलो माग्दा ५ किलो पनि नपाउने अवस्था भएको बताए।
उनका अनुसार एउटा नगरपालिकाले ६० टन मलको कोटा पायो र एउटा गाउँपालिकाले पनि ६० टनकै कोटा पायो । गाउँपालिकामा मलको माग २ सय टन छ तर नगरपालिकामा २० टनभन्दा बढी मल खपत भएन । तथ्यांकमा अब नगरपालिकामा ४० टन मल मौज्दात देखिन्छ । फेरि, गाउँपालिकामा मल अभाव भनेर समाचार आइरहेको हुन्छ । उनले वितरण र कोटा प्रणालीको प्राविधिक समस्याबारे बताए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई १ सय २० दिनको समय दिएर मलको कोटा तोकिदिएको हुन्छ । उक्त अवधिभित्र मल डिपोबाट नलगे मात्रै अन्य स्थानीय तहमा वितरण गनुपर्ने अहिलेको प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् ।
कोटामा मल पाएको तर आवश्यक नभएको स्थानीय तहले १ सय २० दिन अगाडि नै मल नलैजाने खबर गरिदिए आवश्यक पर्ने अर्को पालिकालाई पठाउन सकिन्थ्यो, त्यो समस्या धेरै ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल गइरहेको हुँदैन भने तराईमा मलको कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएको हुँदैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप पनि हो ।’
यस्तै दुवै कम्पनी गरी डीएपी ९१ हजार ५ सय ४२ टन आयात भएको छ । पोटास १५ हजार २ सय ६५ टन आएको हो । युरिया, डीएपी र पोटास गरी कृषि सामग्रीले २ लाख ४४ हजार ३ सय ७३ टन ल्याएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले ३६ हजार ९ सय ८ टन ल्याएको हो ।अहिले सरकारसँग गत आवको मौज्दात समेत गरी ८० हजार ७ सय ८० टन मल छ । कृषि सामग्रीसँग ७० हजार १ सय २ टन र साल्ट ट्रेडिङसँग १० हजार ६ सय ७७ टन मल मौज्दात रहेको हो । दुवै कम्पनीसँग गरी युरिया १८ हजार १ सय ९० टन, डीएपी ५० हजार ८ सय ९१ टन र पोटास ११ हजार ६ सय ९८ टन मौज्दात छ ।
गत वर्षको मौज्दात समेत गरेर वैशाख तेस्रो सातासम्म ३ लाख १९ हजार ३ सय २८ टन मल बिक्री भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार दुवै कम्पनीले गरी युरिया १ लाख ९६ हजार १५ टन, डीएपी १ लाख १० हजार ९ सय ६९ टन र पोटास १२ हजार ३ सय ४३ टन बिक्री गरेका हुन् । कृषि सामाग्रीले २ लाख ५२ हजार ९ सय ८ टन मल बिक्री गरेको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङले ६६ हजार ४ सय २० टन बेचेको छ ।