काठमाडौं,३० साउन । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार २ सय सार्वजनिक पदधारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कुल ७ लाख ६७ हजार ३३ जना सार्वजनिक पदधारीले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्। कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नेको संख्या संघीय तहमा सबैभन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
संघीय तहमा ४ हजार ४३० जनाले बुझाएनन् विवरण
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार संघीय तहमा मात्रै ४ हजार ४३० जना सार्वजनिक पदधारीले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा ३ हजार ३२० जना निजामती कर्मचारी रहेका छन्। त्यस्तै, ४५८ जना शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १३३ जना तथा राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ६०९ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश तहमा ४५८ जना र स्थानीय तहमा ३७७ जना सार्वजनिक पदधारीले पनि तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।
१० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्ति भएको अवस्थामा तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीलाई कानुनअनुसार जनही १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूबाट जरिवाना असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये १ हजार ९४ जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति तथा उसको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ।
१ हजार ५७७ कार्यालयमा छड्के अनुगमन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा आचारसंहिताको पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सवारीसाधनको प्रयोग, बिचौलियाको नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलगायत विषयमा नियमित अनुगमन, छड्के निरीक्षण र निगरानी गर्दै आएको छ। केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरका १ हजार ५७७ वटा कार्यालयमा अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा कार्यालय समयमा पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ जनासहित कुल ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
१८४ विकास आयोजनाको अनुगमन
केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको समेत अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १८४ वटा विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिएको छ भने ६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणका क्रममा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
२ हजार ५६६ उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत फर्स्योट
भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी सूचना र उजुरीको छानबिन तथा फर्स्योटलाई पनि केन्द्रले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा २ हजार ५६६ वटा उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ८५४ वटा उजुरी फर्स्योट गरिएको छ। यो कुल उजुरीको ७२ प्रतिशत हो। केन्द्रले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई लक्षित गरी सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीमा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले भ्रष्टाचारको रोकथाम, सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता वृद्धि तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका विभिन्न काम समेटेर तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन हालै मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।