काठमाडौं,२२ साउन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानको माग गर्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। संघले माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’का रूपमा लिँदै श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ।
१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको व्यवसायीको भनाइ
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्था तथा नेपालभित्रकै रोजगारीको अवस्थालाई आधार बनाएर श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार हालको सेवा शुल्कले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने वास्तविक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको माग
व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बुझाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा राज्यले छुट दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। त्यस्तै नेपालको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तत्काल नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र दिन रोक्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा मात्रै नयाँ इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
कारबाही फिर्तादेखि श्रम बजार विस्तारसम्म माग
संघले विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै श्रम गन्तव्य मुलुक विविधीकरण गर्दै नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने तथा नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विशेषगरी जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा तथा युरोपका श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ।
श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण डिजिटल बनाउन माग
व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसियालगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा देखिएका जटिल प्रक्रिया हटाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।
धरौटीको ब्याज र श्रमिकलाई सहुलियत ऋण माग
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष राखेको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण तथा लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ। तर पछिल्लो समय नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था तथा बढ्दो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण व्यवसायी, श्रमिक र राज्य सबै प्रभावित भइरहेको संघको भनाइ छ।
सरकारले पहल गरे पुनः सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता
संघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। सरकारले सुधारका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाए कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।