अमोद शर्मा
काठमाडौं, २१ साउन । जोखिममा परेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा उनीहरूको उद्धारपछि सुरक्षित संरक्षण र पुनर्स्थापनाको विषय राज्यका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन, पारिवारिक विवाद, मानसिक तथा सामाजिक समस्याका कारण जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार भइरहे पनि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने पर्याप्त आश्रयस्थलको अभावले प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई थप कठिनाइमा पारेको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकारकर्मी, महिला तथा बालअधिकार अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवाला संस्थाहरूले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यूनतम मापदण्डसहित ‘सेफ हाउस’ स्थापना गर्न नेपाल सरकारले तत्काल नीति, बजेट तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उद्धारपछि महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा प्रहरीलाई चुनौती, नीति, बजेट र स्पष्ट कार्ययोजनाको माग
प्रहरीले विभिन्न घटनामा जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य नियमित रूपमा गर्दै आएको भए पनि उद्धारपछि उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने उपयुक्त संरचनाको अभावले संरक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको सम्बन्धित निकायहरूको भनाइ छ। विशेषगरी रातिको समयमा उद्धार गरिएका महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा राख्न स्थान नहुँदा कतिपय अवस्थामा प्रहरी कार्यालय नै अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार ‘सेफ हाउस’ केवल बसोबास गर्ने स्थान मात्र नभई पीडितको समग्र पुनर्स्थापनाको आधार बन्नुपर्छ। त्यहाँ सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक अन्य सेवाहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
हाल केही स्थानीय तहमा सीमित रूपमा आश्रय सेवाको व्यवस्था भए पनि अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तो सुविधा उपलब्ध छैन। जसका कारण उद्धार गरिएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित संरक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। पर्याप्त आश्रयको अभावले कतिपय पीडित पुनः हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार वा असुरक्षित वातावरणमै फर्किन बाध्य हुने जोखिम रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित ‘सेफ हाउस’ स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वयमा गर्न सके उद्धारदेखि पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्छ। यसबाट मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति तथा संवेदनशील वर्गलाई सम्मानजनक र सुरक्षित जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा सञ्चालित ‘सेफ हाउस’ ले आकस्मिक उद्धारका घटनामा तत्काल सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै पीडितको अवस्था मूल्याङ्कन, आवश्यक परामर्श, कानुनी प्रक्रिया, परिवारसँग पुनर्मिलन वा आवश्यक परे दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आधारसमेत तयार गर्न सक्नेछन्।
सरोकारवालाले समयमै प्रभावकारी नीति, पर्याप्त बजेट तथा स्पष्ट कार्यान्वयन योजना अघि नबढाइए जोखिममा रहेका हजारौँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारलाई देशव्यापी रूपमा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा ‘सेफ हाउस’ स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्दै आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको विश्वास छ कि स्थानीय तहसम्म सुरक्षित आश्रय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सके जोखिममा परेका नागरिकको जीवनरक्षा, अधिकार संरक्षण तथा सम्मानजनक पुनर्स्थापनामा राज्यको दायित्व अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा हुनेछ।