काठमाडौं,१२ साउन । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढ्दा मन्त्रालयमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरूले तलबसहित पाँचदेखि सात जनासम्म स्वकीय सचिव राखेको र त्यसबाहेक दर्जनौं तलबविहीन स्वकीय तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्याका कारण मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत अभाव हुन थालेको गुनासो आफूले सुनेको बताए। सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिए पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा खर्च कटौतीको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
घिसिङले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको अत्यधिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर बन्न सक्ने भन्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या वृद्धि सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका दृष्टिले चुनौती बन्दै गएको छ। उनले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा समेत तलबसहित एक जना मात्रै स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
उनले भने, “अहिले मैले सुनेअनुसार मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलब दिएर स्वकीय राखेका छन् भने तलब नदिई राखिएका स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या अझै २०–३० जनासम्म रहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव र अन्य कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैन, तर स्वकीय र सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयका पूरै फ्लोर भरिएको भन्ने गुनासो आएको छ। यो राम्रो विषय होइन, सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।” घिसिङले सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको भए पनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रवृत्तिले उल्टै आर्थिक भार थपिन सक्ने बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर २५ बाट १७–१८ वटामा सीमित गर्ने भनिए पनि मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीयको संख्या बढ्दै गएमा अपेक्षित खर्च कटौती हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। साथै, धेरै सल्लाहकार राख्दा विभिन्न किसिमका प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना रहने उनले बताए। यसैगरी, घिसिङले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइने स्वकीय सचिवको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सांसदको काम प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य भएमा यस्तो व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अधिकांश सांसदले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ।
उनले सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएको भन्दै आवश्यक परे आफ्नै पारिश्रमिकबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। मन्त्रीहरूको हकमा पनि विगतदेखि कायम सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको घिसिङको भनाइ छ। सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।