जनकपुरधाम,३० असार । जनकपुरधामबाट पैदलै काठमाडौंतर्फ न्याय मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडितलाई बाराको निजगढमा रोकेर सरकारसँग वार्ता अघि बढाइएको छ। सोमबार निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ।
वार्तापछि मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी उच्चस्तरीय छलफलको निष्कर्ष आएपछि तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने सहमति भएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयको प्रतीक्षासँगै सोमबारको छलफल टुंगिएको उनले बताइन्। घिमिरेका अनुसार मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षले अघि सारेको ६ बुँदे मागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। उक्त बैठकबाट आउने निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वबीच पुनः तेस्रो चरणको वार्ता हुने सहमति भएको छ।
दोस्रो चरणको वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ।
अभियन्ता घिमिरेका अनुसार वार्तामा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले आ–आफ्ना माग तथा प्रस्तावबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने समझदारी पनि भएको छ। यद्यपि उनले सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भनिन्, “यदि सरकार र आन्दोलनरत पीडित पक्षबीच मागपत्रका विषयमा लिखित सहमति हुन सकेन भने पैदल न्याय मार्च पुनः संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछ।”
मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंसम्मको ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। उनीहरूले फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज गर्न, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न, विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सरकारसँगको वार्ता निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म कुनै लिखित सहमति नभएकाले आन्दोलनको भविष्य प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलको निष्कर्ष र आगामी तेस्रो चरणको वार्तामाथि निर्भर रहने देखिएको छ।