वीरगंज,२५ असार । दुई महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बिहीबार लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। दैनिक ज्यालादारी, करार तथा केही स्थायी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिँदै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा तलब भुक्तानी गर्न माग गरेका हुन्।
सरकारले १५ दिनभित्र कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म आफूहरूले तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी हुने महत्वपूर्ण दिनसमेत तलब प्राप्त हुने सुनिश्चितता नदेखिएपछि उनीहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्दै दबाब बढाएका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई मात्र एक महिनाको तलब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि उनीहरू थप आक्रोशित बनेका हुन्। उनीहरूले करार, दैनिक ज्यालादारी (डोरहाजिर) र स्थायी सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दै कम्तीमा जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतका अनुसार स्थायी कर्मचारीको जेठ महिनाको तलब भुक्तानीका लागि करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भौचर तयार भइसकेको थियो। तर कर्मचारीहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार वीरगंज महानगरपालिकामा कर्मचारीहरूको मासिक तलब तथा भत्तामा करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तालाबन्दीपछि समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतका सशर्त अनुदान समयमै खर्च तथा भुक्तानी हुन नसके महानगरपालिकाले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। महानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र आवश्यक भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुन नसके करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
लेखा अधिकृत राउतका अनुसार आर्थिक ऐनबमोजिम संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त सशर्त कार्यक्रमको बजेट असार २५ गते राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र खर्च प्रक्रिया पूरा हुन नसके बाँकी रहेको सशर्त अनुदान संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। यता आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार, दैनिक ज्यालादारी (डोरहाजिर) र स्थायी सबै कर्मचारीको जेठ महिनासम्मको तलब एकैपटक भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएका छन्।
महानगरपालिकामा जारी आन्दोलनका कारण नियमित आर्थिक प्रशासन, तलब भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय कारोबार प्रभावित भएका छन्। वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहे पनि समाचार तयार पार्दासम्म कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन।