काठमाडौं,२५ असार । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविक व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयकमाथि भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रभावकारी समन्वय र द्रुत निर्णय प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु आवश्यक रहेको बताइन्। विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराइन्। उनले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको भए पनि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार यही कानुनी रिक्तता हटाई साविककै व्यवस्था कायम राख्न प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो।
मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील ‘इन्टेलिजेन्स’ सूचना प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न आवश्यक हुने बताइन्। राज्यका विभिन्न निकायबाट संकलित महत्वपूर्ण सूचना सरकार प्रमुखसम्म सिधै पुग्दा सुरक्षा रणनीति निर्माण, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक निर्णय छिटो र प्रभावकारी रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले गृह मन्त्रालयको वर्तमान कार्यबोझ पनि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने अर्को प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरिन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिचालन, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा तथा विभिन्न सुरक्षा निकायको समन्वयजस्ता जिम्मेवारीका कारण गृह मन्त्रालय अत्यधिक कार्यबोझमा रहेको भन्दै अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक समन्वय थप प्रभावकारी हुने तर्क प्रस्तुत गरिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका केवल शान्ति–सुरक्षामा सीमित छैन। विभागले अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध, सञ्चार, राजस्व, रणनीतिक पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा समेत सूचना संकलन, विश्लेषण र सरकारलाई सुझाव दिने भएकाले यसको कार्यक्षेत्र बहुआयामिक रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। संसद्मा भएको छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले फोन ट्यापिङ तथा ‘इन्टरसेप्सन’ सम्बन्धी अधिकारबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो प्रविधि सामान्य अवस्थामा प्रयोग नहुने स्पष्ट पारिन्।
उनले फोन ट्यापिङ वा इन्टरसेप्सन गुप्तचर निकायले विशेष तथा असामान्य परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्ने संवेदनशील सुरक्षा उपकरण भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रयोग पूर्ण रूपमा राज्यको सुरक्षा आवश्यकतामा आधारित हुने बताइन्। साथै, यस्ता गतिविधि विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको सीमाभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिइन्।
सरकारले संसद्मा अघि बढाएको यो प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा स्थापित हुने र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।