काठमाडौँ,१६ चैत । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो परिमाणमा शासकीय सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणअनुसार वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक (KPI) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ९० दिनभित्र उत्तरदायित्व तथा पुनरावलोकन प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको योजना छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्नेछ । यसले उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय पनि गरेको छ । ३० दिनभित्र आवश्यक अध्ययनपछि मन्त्रालय संख्या १७ कायम गरिने र यसका लागि कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने बोर्ड, समिति र संरचनाहरू खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यसूची अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार अन्त्य गर्न कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
साथै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तयार गर्ने, प्रमुख सहरमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा सेवा केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ ।