काठमाडौं,२७ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण १२ वटा बैंकका १७ वटा शाखा प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय सेवातर्फ मात्रै ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति कृषि विकास बैंकको एउटा शाखामा भएको छ। उक्त शाखामा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ। सिटिजन बैंकको एउटा शाखा प्रभावित हुँदा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको एउटा शाखामा ११ लाख, हिमालय बैंकको एउटा शाखामा ७५ लाख र लक्ष्मी सनराइज बैंकको एउटा शाखामा १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एउटा शाखामा ७५ लाख तथा नबिल बैंकको एउटा शाखामा ६३ लाख रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एनआईसी एसिया बैंकका तीन वटा शाखा प्रभावित हुँदा ८८ लाख र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका तीन वटा शाखामा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यसैगरी, एनएमबी बैंकको एउटा शाखामा ४ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। प्रभु बैंकका दुई वटा शाखा प्रभावित हुँदा ५३ लाख तथा सानिमा बैंकको एउटा शाखामा ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विदुरमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति
प्रतिवेदनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको भौतिक तथा अन्य क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा बैंकका चार वटा शाखामा मात्रै ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ११ वटा शाखामा ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, कालिका गाउँपालिकामा एउटा शाखामा २८ लाख रुपैयाँ तथा उत्तरगया गाउँपालिकामा एउटा बैंकको एउटा शाखा प्रभावित हुँदा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
शाखागत क्षतिबाहेक बैंक तथा वित्तीय सेवातर्फ थप १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसअन्तर्गत नुवाकोटको विदुरमा ६ करोड ४० लाख, रसुवाको गोसाइँकुण्डमा ९ करोड ५३ लाख, कालिका गाउँपालिकामा ७९ लाख र उत्तरगया गाउँपालिकामा ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
भोटेकोशी बाढीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा, सेवा पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विवरण समेट्दै प्रतिवेदनले प्रभावित क्षेत्रको वित्तीय सेवा पुनःस्थापना तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।