जनकपुरधाम,२६ भदौ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको समन्वयमा जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले समयानुकूल र विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार हालको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले कार्यदल गठन गरी देशभरबाट शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा यसको सदुपयोगसम्बन्धी विषयलाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा दिनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा सबै सरोकारवालाको रचनात्मक सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। व्यापक छलफल र सुझाव सङ्कलनपछि मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गरिने उहाँको भनाइ थियो। विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारले छिट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माण भएपछि विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मधेस प्रदेश शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षाको स्तर उकास्न प्रदेश सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, व्यावहारिक तथा प्राविधिक ज्ञान र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगलगायत विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिएका थिए।