काठमाडौं,३१ साउन । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबारदेखि देशभर रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट पटक–पटक मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
संघका अनुसार यसअघि नै पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन प्रकाशन तथा भिसा स्ट्याम्पिङको काम रोकिएको थियो । त्यसपछि जारी भइसकेको श्रम स्वीकृतिको हकमा समेत श्रमिकलाई विदेश पठाउन दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेकाले अब श्रमिकको उडानसमेत रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । संघका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारोबारसँगै श्रमिकको उडानसमेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।
संघले कार्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई सामान्य विरोध कार्यक्रमका रूपमा मात्र नलिएको जनाएको छ । व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार तथा दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियानका रूपमा आन्दोलनलाई अघि बढाइएको संघको भनाइ छ । आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि दबाब सिर्जना गर्न देशभरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्न आह्वान गरिएको संघले जनाएको छ । संघले व्यवसायीका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग संवाद, समन्वय र वार्ताका लागि भने ढोका खुला राखिएको संघले जनाएको छ । व्यवसायीका माग सम्बोधन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नगर्ने संघको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको यो निर्णयसँगै विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । श्रम स्वीकृति, भिसा प्रक्रियादेखि विदेश जाने उडान व्यवस्थासम्मका काम प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ ।
विशेषगरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेर विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकसमेत व्यवसायीको आन्दोलनका कारण प्रभावित हुन सक्ने संघले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा लामो समयसम्म अवरुद्ध भए व्यवसायीका साथै विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । संघले व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तत्काल वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गरी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको जोड छ ।