विराटनगर,२७ साउन । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीप सुनुवारको नेतृत्वमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएसँगै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीप सुनुवार, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली, स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बु, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इसराइल मन्सुरी र राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा रहेका छन्।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण : सुनुवार
राजीनामा बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनुवारले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको बताएका छन्। उनले कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने संकेतसमेत गरेका छन्।
समर्थन फिर्तापछि मन्त्रीहरू सरकारमै थिए
यसअघि एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा तीनबुँदे सहमति भएपछि नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो। समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने पदमै रहँदै आएका थिए। बुधबार कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा राजीनामा गराएपछि भने पार्टी औपचारिक रूपमा कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो। कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको प्रत्यक्ष सहभागिता अन्त्य भएको छ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाटो खुल्ने अपेक्षा
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै कोशी प्रदेशको आगामी राजनीतिक समीकरण थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा भएको सहमतिपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अब सरकारको संरचना तथा आगामी राजनीतिक सहकार्यबारे चासो बढेको छ। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी दल तथा मन्त्रालयहरूको समीकरणमा समेत परिवर्तन आउने सम्भावना देखिएको छ।
यससँगै प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशा, सत्ता साझेदारी तथा दलहरूबीचको सहकार्यलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।