काठमाडौं,१९ माघ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेटबाट छुट्याएको ९० करोड रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका रूपमा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले सोमबार जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि मस्यौदा निर्माणको काम अहिले चलिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत विभागले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
सूचना अधिकारी दाहालले भने, “अर्को केही साताभित्रै मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी छ। मन्त्रालयले मस्यौदा पास गरेपछि उत्पदनमूलक उद्योगहरूलाई सूचना आह्वान गरिनेछ। आवेदन दिने उद्योगहरूको मूल्याङ्कन विभिन्न मापदण्डमा गरिनेछ। मूल्याङ्कनमा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारीको अवस्था र विदेश निर्यात जस्ता सूचकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।”
उनका अनुसार, मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी रहनेछ। उदाहरणस्वरूप, यदि १०० उद्योगले १ देखि १०० नम्बर प्राप्त गरे भने, उच्च नम्बर पाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन रकम पहिले वितरण गरिनेछ। ९० करोड रुपैयाँ सकिएपछि कम नम्बर पाउने उद्योगले रकम पाउने छैनन्।
सरकारले साना, मझौला र ठूला उद्योग सबैलाई न्यायसंगत अवसर दिने उद्देश्यले रकमको वितरणमा वर्गअनुसार प्रतिशत छुट्याउनेबारे छलफल गरिरहेको छ। सूचना अधिकारी दाहालले भने, “मूल्याङ्कन गर्दा ठूला उद्योगले धेरै नम्बर पाए भने साना उद्योगले नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ। त्यसैले साना, मझौला र ठूला उद्योगका लागि छुट्टै रकम निर्धारण गरिनेछ। उनीहरूको छुट्टै मूल्याङ्कन गरिएपछि मात्र रकम वितरण हुनेछ।”
गत वर्षसम्म सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो, तर त्यसको वितरण नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत हुने गर्दथ्यो। यस वर्ष भने आवेदन आह्वानदेखि मूल्याङ्कन र रकम वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया उद्योग विभागले आफैले सञ्चालन गर्नेछ।
सूचना अधिकारी दाहालले यो कार्यक्रमका उद्देश्यबारे स्पष्ट गर्दै भने, “उद्योगहरूलाई उत्पादनमा जोड दिँदा उत्पादन वृद्धि हुनेछ, रोजगारीको अवसर बढ्नेछ, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग प्रोत्साहित हुनेछ र निर्यात वृद्धि हुँदै समग्र अर्थचक्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास छ।”
सरकारको यो पहलले उद्योग क्षेत्रलाई थप सक्रिय बनाउन, व्यवसायलाई मजबुत बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।